bhustighre
Replies to this thread:
More by bhustighre
What people are reading
Subscribers
Please log in to subscribe to bhustighre's postings.
:: Subscribe
|
३० हजार नेपाली बालबालिका मेघालयको नर्कमा
|
[VIEWED 9827
TIMES]
|
SAVE! for ease of future access.
|
|
|
|
bhustighre
Please log in to subscribe to bhustighre's postings.
Posted on 11-17-10 1:05
PM
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
नेपाललाई राष्ट्रसंघको पत्र
नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई कोइला निकाल्न सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कयाँै मर्छन् । कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् ।
सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौन शोषण हुन्छ । कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रक ड्राइभरसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौन शोषण गर्छन् ।
केही बालिकालाई खानीबाट सहरबजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ । यस्तो नारकीय जीवनमा पुर्याउने दलालले बालबालिकालाई अपहरण गर्छन् अथवा तीनदेखि पाच हजार नेपाली रुपैयामा किन्छन्. ।
नेपाली बालबालिका नर्कमा छन्, उनीहरुमाथि निर्दयी व्यवहार भएको छ, नेपाल सरकारले उनीहरुको तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ ।
नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३० कात्तिक
भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मेघालयको जैयनतिया हिल्सको कोइलाखानीमा ३० हजार नेपाली बालबालिका बधुवा मजदुर बनेको खुलासा भएको छ । नारकीय जीवन बिताउन बाध्य नेपाली बालबालिकाबारे सरोकार राख्दै राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको छ ।
मेघालयको जैयनतिया हिल्समा सञ्चालित कोइलाखानीभित्र सानासाना सुरुङ छन्, जसलाई र्याट माइन्स (मुसा खानी) भनिन्छ । यी खानीभित्र मुसाभन्दा अलिक ठूला बालबालिका मात्र छिर्छन् । यस्ता प्वालभित्र छिर्न भारत सरकारले भारतीय बालबालिकालाई अनुमति दिएको छैन । ज्यान जोखिममा पर्ने प्वालभित्र छिर्न विदेशबाट बालबालिका 'आयात’ गरिन्छ । मेघालयको 'र्याट माइन्स’ मा ४० हजार बंगलादेशी र ३० हजार नेपाली बालबालिका रातदिन काम गरिरहेका छन् ।
नेपाली र बंगलादेशी बालबालिकालाई सुरुङभित्र घुस्न लगाइन्छ, भित्र सास थुनिएर कयौँ बालबालिका छटपटाउँछन्, कयौं मर्छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार कोइलाखानीभित्र र वरिपरि अनगिन्ती मानव कंकाल फेलापरेका छन् ।
सास थामेर बाहिर आउन सक्ने बालिकाको यौन शोषण हुन्छ । 'कोइलाखानीका ठेकेदार, वरिष्ठ कर्मचारी, व्यवस्थापक र ट्रक ड्राइभरसम्मले नेपाली र बंगलादेशी बालिकाको यौन शोषण गर्छन्,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार केही बालिकालाई खानीबाट सहरबजारमा ल्याएर जबर्जस्ती यौन धन्दामा समेत लगाउने गरिएको छ ।
मेघालयमा नेपाली बालबालिकामाथि भइरहेको ज्यादतिबारे राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधिसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । स्थायी नियोगले राष्ट्रसंघको पत्रअनुसार ६० दिनभित्र जवाफ तयार पार्न नेपाल सरकालाई पत्राचार गरेको छ ।
नेपाली बालबालिकाले विदेशमा पाएको कठोर यातनाबारे राष्ट्रसंघले यति गम्भीर पत्र नेपाली प्रतिनिधिलाई अहिलेसम्म लेखेको थिएन । यो मानव बेचबिखन, महिला, बालबालिका तथा दासत्व, बालश्रम शोषण तथा बाल यौन शोषण र बाल अश्लीलता हेर्ने राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिको अध्ययनपछि राष्ट्रसंघको यो प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले जेनेभास्थित नेपालको स्थायी नियोगलाई गत २ कात्तिकमा पत्र बुझाउँदै मेघालयमा जोखिममा परेका नेपाली बालबालिकालाई उद्धार गर्न आग्रह गरेको छ । तर, नेपाल सरकारलाई भने यति धेरै नेपाली बालबालिका छिमेकी देशमा बधुवा मजदुर बनेका छन् र उनीहरूको यौन शोषण भइरहेको छ भन्ने जानकारीसम्म छैन ।
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनअनुसार मेघालयका माइन माफियाले अभिभावक र बालबालिकालाई प्रलोभन देखाई झुक्याएर सो क्षेत्रमा पुर्याउने गरेका छन् । ज्यानै जाने र निरन्तर यौन शोषण हुने काममा बालबालिका लगिन्छन्, तर तिनका बाबुआमाले एकपटक ५० देखि ७० डलर अर्थात् ३५ सयदेखि पाँच हजार नेपाली रुपैयाँ मात्र पाउँछन् । यसरी झुक्याएर बाबुआमाबाटै छोराछोरी किनिन्छन् ।
राष्ट्रसंघले आफ्ना बालबालिकालाई मानव तस्करले मेघालय पुर्याउँदासमेत नेपाल सरकारले कुनै चासो र जानकारी राख्न नसकेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा मानवअधिकारका सवालमा गरेको प्रतिबद्धता र हस्ताक्षरको समेत पालना गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ ।
पत्र पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मेघालयमा रहेका ती बालबालिकाबारे छिटोभन्दा छिटो अध्ययन-अनुसन्धान गरी उद्धार गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले नेपाली बालबालिकाको दयनीय अवस्थाले सरकारलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाएको बताए । 'यति धेरै बालबालिका बधुवा मजदुर बनेका छन् भन्ने प्रतिवेदनले हामी गम्भीर र चिन्तित छौँ, यस विषयमा तत्काल अध्ययन अघि बढाइनेछ,' उनले भने ।
उप्रेतीले भारत सरकारले मेघालयको सो कोइलाखानी सञ्चालन गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गरी नेपाली बालबालिकालाई ससम्मान फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । 'बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको भारत सरकारले मेघालयका ती बालबालिकालाई उद्धार गरी तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ,' सचिव उप्रेतीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज भट्टराईले पनि राष्ट्रसंघको चासोबारे मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको पुष्टि गरे । 'मेघालयको जैयनतिया पर्वतमा ३० हजार बालबालिका कष्टपूर्वक बधुवा जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको घटनाले गृह प्रशासन र सरकारलाई गम्भीर बनाएको छ,' उपसचिव भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनले यससम्बन्धमा नेपालले उच्चस्तरबाटै भारतीय सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली बालबालिकालाई बधुवा बनाएर काममा लगाइएको खानीभित्र बालबालिकाका अनगिन्ती कंकाल भेटिएको प्रतिवेदन गम्भीर भएको भट्टराईको भनाइ छ । 'यो संवेदनशील र दुखद् विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत विशेष निर्देशनसहितको पत्र पठाउने भएको छ,' उनले भने ।
राष्ट्रसंघले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका विभिन्न गरिब वस्तीबाट मानव ओसारपसार गर्ने तस्करले बालबालिकालाई मेघालय पुर्याउने गरेका छन् । तस्करले नेपाली बालबालिकालाई मेघालयमा पुर्याएर खानी माफियालाई बेच्छन् । अझ धेरैजसो बालबालिकालाई त दलालले किन्छन्, कहिलेकाहीँ अपहरण पनि गर्छन् र खानी माफियालाई बेच्छन् ।
नेपालका अत्यन्तै गरिब गाउँबस्तीमा पुगेर तस्करले बालबालिकालाई 'राम्रो ठाउँमा काम लगाइदिन्छाँै' भन्दै अभिभावकलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन् ।
एकपटक खानीमा पुगेपछि बालबालिकाको जीवन नर्कमा पुगेजस्तै हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार काम गर्ने वातावरण अस्वस्थ्यकर, निर्दयी र अमानवीय छ । ती बालबालिका सानो प्वाल जहाँबाट मुस्किलले शरीरमात्रै छिर्छ, त्यहाँ घसि्रएर कोइला निकाल्नुपर्छ ।
'काम गर्ने बालबालिकालाई बाहिरी संसारसँग पूर्ण रूपमा अलग राखिएको छ । उनीहरूलाई कसैसँग पनि आफ्नो परिचय नखुलाउन धम्की दिइएको छ,' राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ,'ती बालबालिकाहरू प्लाष्टिकले वनेका छाप्राहरूमा वस्न वाध्य छन् । पिउनेपानीको उचित व्यवस्था छैन र दिसापिसा गर्ने व्यवस्थित ठाउ समेत छैन् । दिनहु बालबालिकाहरू विरामी पर्ने गरेका छन् उपचारको व्यवस्था छैन् ।'
त्यसैगरि प्रतिवेदनका अनुसार ती बालबालिकाले दिन रात नभनी लामो समय सम्म काम गर्दा केहीबेर आराम समेत गर्न पाएका छैनन् । वाहिरी मान्छे संग वोल्न प्रतिवन्ध नै लगाइएको छ । 'परिवारका सदस्यहरूलाइ समेत भेट्न दिइने गरिएको छैन् । असुरक्षित कामकाजले ती बालबालिकाको मृत्यु पनि सामान्य जस्तै वन्न पुगेको छ ।' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यसैगरि कोइलाखानीवाट कैयौ मानव अस्थिपञ्जर समेत फेला पारिएको तथ्य प्राप्त भएको जनाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जोखिमपुर्ण रुपमा काम गर्दा अचानक मृत्यु भएका र अकालमा ज्यान गुमाउन पुगेका बालबालिकाको अस्थिपञ्जर छरपस्ट रुपमा यत्रतत्र छरिएका छन् ।
http://www.nayapatrika.net/newsportal/cover_story/18766.html
|
| |
|
|
|
|
amricane
Please log in to subscribe to amricane's postings.
Posted on 11-17-10 5:06
PM [Snapshot: 177]
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
Thukka Nepal Sarkar , Thukka Makune, Thukka Prachanda , Thukka Nepali Neta ho ! baru des bhada maa deo ! kasaile lincha ki !
|
| |
|
|
Unteem Bhet
Please log in to subscribe to Unteem Bhet's postings.
Posted on 11-17-10 7:38
PM [Snapshot: 281]
Reply
[Subscribe]
|
Login in to Rate this Post:
0
?
|
| |
Very sad news....sambhandhit pakshya ko dhyan chadai jaos Jai Nepal
|
| |
Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.
YOU CAN ALSO
IN ORDER TO POST!
Within last 365 days
| Recommended Popular Threads |
Controvertial Threads |
| ए १ पनि पुगेनछ ? |
| TPS to F1 Status. |
| NRN card pros and cons? |
| TPS To F-1 COS |
| TPS Sakiyo Tara Case is in Court. |
| Got my F1 reinstatement approved within 3 months(was out of F1 for almost 2 years) |
| Has anyone here successfully reinstated to F-1 status after a year-long gap following a drop from F-1? |
| Democrat wants to run election like in India. Chaos and Confusing to voters. |
| Need Help of IT consultancies |
| Nepal TPS decision |
| Supreme Court allows Trump to end TPS for Venezuelans |
| Any input on remote jobs(IT related or Sales or Marketing)? |
| नोबेल शान्ति पुरस्कार र अशान्त राष्ट्रपतिको बालहठ |
| 2020 : Why No Trump ! |
| Nepal Likely to Get 60-Day TPS Notice |
| Nepal TPS has been Extended !!! |
| नेपाली वालमार्ट चोर |
| 200 denaturalization cases per month to the Department of Justice for the 2026 fiscal year. |
| ANA and AJAY KUMAR DEV. RAPISTS CONVENTION |
| #MAGA#FAFO is delicious |
|
|
NOTE: The opinions
here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com.
It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address
if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be
handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it.
- Thanks.
|