गैंडाको चोरी शिकारी गर्नेहरुलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको भन्ने विवाद चर्कंदै गर्दा दुई विकासोन्मुख मुलुकका काठमाण्डौस्थित राजदूतहरु दुर्लभ वन्यजन्तु गैंडाको खागको किनबेचमा संलग्न रहेको अधिकारीहरुले आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तो गैरकानूनी काममा संलग्न कूटनीतिज्ञहरुविरुद्ध कार्वाही चलाउने प्रयास भैरहेको पनि अधिकारीहरुले बताएका छन्।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागका नाम उल्लेख गर्न नचाहने अधिकारीहरुले बीबीसीसंग कुरा गर्दै ती राजदूतहरु गैंडाको खागको किनबेचमा संलग्न भएको यकीन भैसकेको बताए।
उनीहरुलाई त्यस्तो किनबेच गर्दाखेरि नै समाउने प्रयास जारी रहेको बताइएको छ।
स्रोतको अभाव
अनुसन्धानमा खटिएका वन्यजन्तु विभागका एकजना अधिकारीले पर्याप्त बजेट र साधन स्रोतको अभावले गर्दा महंगा होटलहरुमा गएर गैंडाको खाग किनबेच गर्ने ती कूटनीतिज्ञहरुलाई सोही बेला पक्राउ गर्न नसकिएको बताए।
ती कूटनीतिज्ञहरुविरुद्ध कार्वाही गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गरीरहेको पनि अधिकारीहरुको भनाइ छ।
सन् १९६१ मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना सन्धिको धारा ४२ अनुसार कुनैपनि विदेशी कूटनीतिज्ञमाथि आफु कार्यरत मुलुकमा व्यक्तिगत फाइदाकालागि कुनैपनि व्यावसायिक वा व्यापारिक काम गर्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ।
जानकारहरु भन्छन्, नेपाल सरकारले ती कूटनीतिज्ञहरुको गैरकानूनी गतिविधिका बारे ठोस प्रमाणसहित सम्बन्धित मुलुकलाई जानकारी गराएर उनीहरुलाई देश निकाला समेत गर्नसक्छ।
राजनीतिक दबाब
यसअघि गैंडा लगायतका दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी शिकारीमा संलग्न मानिसहरुलाई छुटाउन राजनीतिक दबाब आउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु विभागका अनुसार गएको नौ महिनाभित्र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जक्षेत्रमा मात्रै १३ वटा गेंडा चोरी शिकारीका कारण मारिएका छन्।
बर्दियास्थित राष्ट्रिय निकुन्जमा रहेका सबै गैंडा मारिइ सकेको भन्ने हालै प्रकाशित समाचारहरुको भने सो विभागले न त पुष्टि गरेको छ न खण्डन नै।
गत आठ वर्षमा ती दुबै निकुन्जहरुमा गरी १५० गैंडा मारिएको अधिकारीहरु बताउंछन्।
bbc
