दीगो शान्ति , लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको चाहनामा मुखरित
जनआन्दोलन र जनताको विश्वास, नेपाली राजनैतिक दलहरूले पनि अंगिकार गरेकै
हुन कि भन्ने आँकलनमा नेपाली जनता थिए । कांग्रेस, एमाले र माओवादी समेतले
पुराना गल्ति र भूलहरूलाई फेरि नदोहोराउने प्रण गर्दा , हामी जनता पुलकित
भएका थियौँ र सोचेका थियौँ अबको राजनीति ईमान्दारितापूर्ण लोकतान्त्रिक
आचरण सहितको हुनेछ । तर अपशोस, दलहरू बद्लेनन् र उनीहरूको प्रण खोक्रो र
फोस्रो मात्र प्रमाणित हुँदै गयो भने हामी कसैको गलत आश्वासनमा कति सजिलै
फुस्लिन्छौँ र फुरूङ्ग बन्छौँ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भयो । यो बुझ्न
कत्ति अप्ठ्यारो छैन कि राजनैतिक दलहरूको , बेइमानी जारी रहनुका पछाडि
उनीहरूको ‘ मै खाऊँ , मै लाऊँ’ भन्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार छ । यस्तै लुब्ध
प्रवृत्तिका कारण दलहरू राष्ट्रिय र नागरिक मुद्दामा सहमत बनेर मुलुकको
अनुहार फेर्ने कुरामा एकमत हुन कहिलै सक्दैनन् र परस्परमा अविश्वास को
खाडल सिर्जना गर्दै मुठभेडको माहौलमा रम्न मन पराउँछन् । आफ्नो दलको मात्र
सदैव एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने राजनीतिक सोच लिएर राजनीतिमा लागेकाहरू जब
लोकतन्त्रको नक्कली आवरण धारण गरेर आफ्ना कुत्सित निरंकूश मुद्दा खोज्न
लागिपर्छन, सामान्य जनताले चिन्न सक्दैन कसको असल इरादा के हो अथवा कुन
सक्कली वा कुन नक्क्ली हो भनेर ।
कांग्रेसलाई
क्रान्तिकारी भनेर गरिने जथाभावी परिवर्तनमा चित्त बुझ्दैन , एमलेलाई
क्रान्तिकारी साम्यवाद र लोकतन्त्रको समन्वयमा सन्तुलन मिलाउँदामा नै
गाह्रो छ उता माओवादीलाई आँफू विजेता भएको भ्रममा सबै कुरा आफ्नो मान्यता
अनुसार जबर्जस्ति चल्नु पर्ने क्रान्तिकारिताले उचालेको छ । तर वास्तविकता
के हो भने , नेपाली जनताले निरंकूशता तर्फ बढेर, आँफू नै राज्यको पर्याय
ठान्ने र जनतालाई भुसुना ठान्ने महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र ब्राण्डको
राजतन्त्र बिरुद्द अभिमत प्रकट गरेका हुन् र परिवर्तन सम्भव पारेका हुन् ।
जनताको परिवर्तनतर्फको रूझानमा जनपक्षीय लोकतन्त्र , विश्वमान्य
लोकतान्त्रिक अधिकारप्रतिको ठोस चाहना केवल प्रतिनिधिमूलक रूपमा देखावटी
ढंगले नभएर , यस्ता हक र अधिकारलाई कसैको नियन्त्रण भन्दा परबाट व्यवस्थित
पार्नु पर्छ भन्नका लागि थियो । यो परिवर्तन , कदापी एउटा सम्भावित
अधिनायकवादको चंगूलबाट उद्दार गरि अर्को चण्डालको हातमा सुम्पनका लागि
थिएन ।
माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन माओवादीकै शव्दमा
केवल माओवादी सरकारको निर्माणका लागि मात्र हो र नागरिक सर्वोच्चता ‘
हामीलाई सत्ता दिनपर्छ’ भन्ने मागको अर्को व्याख्या मात्र हो भने ,नेपालका
यी कथित क्रान्तिकारी सबैभन्दा लुच्चा ढोंगीहरू हुन भन्नै पर्छ ।
माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको माग लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कडी हो
भन्नुमा अत्युक्ति छैन, तर एउटा राजनैतिक दल जसको सामर्थ्य नै उसका
प्राइभेट छापामार र अर्ध मिलिसिया दस्ता वाइसिएलको जोरजुलुममा अडेको छ ,
उसले आँफूलाई व्यवहारत: नागरिक सर्वोच्चताको मातहत ल्याउन नचाहनु बरू
राष्ट्रिय सुरक्षा सेना र प्रहरी तथा प्रशासनलाई आफ्नो मातहत ल्याएर
आँफ्नो तजविजमा देश चल्ने माहौल बनाउनुलाई ‘सिभिल सुप्रिमेसी’ को जामा
पहिराएर सदावहार आन्दोलनको नौटंकी देखाउनु देशको वर्तमान र भविष्य दुवैका
लागि बिनाशकारी काम हो । माओवादीको चाहना निरंकूश कम्युनिष्ट पार्टीको
शासन व्यवस्था कायम गर्नु रहेसम्म, उसको लोकतन्त्रवादी हौँ भन्ने दावा
बेइमानीको पराकाष्ठा हो । व्यक्तिगत दल विशेषको सेना र मिलिसिया लिएर
त्यसैका भरमा, अरूमाथि दादागिरी गरूञ्जेल , यस्तो पार्टी नागरिक अधिकार र
लोकतन्त्रकालागि प्रतिवद्द हुनसक्छ भनेर कसैले मनले पत्याउने कुरै हुन्न
अनि शक्तिखोर भिडियो प्रकरणको प्रचण्ड खुलासादेखि माओवादीका नेतृत्व तहले
बोल्ने बोलीमा कतै पनि , भावी नेपालको राजनीतिलाई राजनैतिक समन्वयको
सर्वमान्य बाटोमा बढाउने भन्ने प्रण देखिएको छैन बरू तिनका सबैखाले नेताले
बोलेका कुरालाई वा तिनका दस्तावेजलाई आधार मान्दा, मौका आउने बित्तिकै
राजनीतिलाई आफ्नो तरिकाले हाइज्याक गर्न माओवादी लागिपरेको जगजाहेर हुने
गर्छ । यो अधिनायकवादी यथार्थको विचार र व्यवहार बोकेर नागरिक
सर्वोच्चताको राग अलाप्नु कथित क्रान्तिकारी राजनीतिको उदेक लाग्दो पक्ष
हो । नागरिक शासन, नागरिक सर्वोच्चता र विधिसम्मत पद्दतिप्रतिको माओवादी
विचार , व्यवहार , बोली र दस्तावेज प्रष्ट नबेन सम्म , यो जनतालाई ‘हुक’
मा फँसाएर आफ्नो ढडिया भर्ने कुत्सित एजेण्डा भन्दा बढी केही हुने छैन ।
संविधानसभाको
सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक ( बहुमत नभएकाले
कानूनी हैन ) जिम्मेवारी माओवादीको थियो र उसले गर्यो तर आँफैले राजिनामा
दिएर सरकार छाडेपछि दोस्रो विकल्पका रूपमा बहुमत जुटाएर नै माओवादीको
भाषामा अहिलेको कठपुतली सरकार कायम भएको हो । विशेषण त जे दिए पनि भयो ,
मन पर्नेले एउटा देला नपर्नेले अर्को । अनि बहुमतबाट बनेको सरकार बिघटन
गरेर तस्तरीमा राखी ‘ल सरकार ज्यूनार गर्नुस’ भनी माओवादीलाई पुन: सरकार
जिम्मा लागाउनु नै नागरिक सर्वोच्चता हुने हो भने यो जस्तो दरिद्र परिभाषा
यसको केही हुन सक्दैन । माओवादीले सरकार बनाउन आँफै पहल गर्नु पर्छ र ऊ
बहुमत जुटाउन सक्ने सबैभन्दा सजिलो पोजिसनमा भएको दल हो , उसले बहुमत
जुटाए अरूले पनि जुटाउन सक्ने समानान्तर स्थिति कदापी रहन्न । यस्तोमा
उसले आन्दोलन गर्ने अनु उसको बहुमत जुटाइदिएर अरूले उसैको नामको सरकार खडा
गरिदिनुपर्ने यस्तो बालहठलाई लोकतन्त्र भन्ने कि के भन्ने अर्को जोक बनेको
छ हाम्रो नेपालमा ।
यथास्थतिवादी कहलिएका कांग्रेस र एमाले अनि १८
दलले, सरकार ओगट्ने काम गर्न सक्लान तर संविधान निर्माणको काम फत्ते गर्न
सम्भव छैन किनकि यसमा माओवादी अनिवार्य र मुख्य घटक हो । संविधान नै
निर्माण नहुने हो कि भन्ने सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले लिनु
आवश्यक छ तर यो सडकमा मिलिसियालाई लाठी र मुङ्ग्रासहित उतारेर लिन खोज्नु
उरणठ्याउलोपन हो , यसरी सरकार पाइएला तर भोलि अर्काले पनि यही तरिका
अपनाउँदा , यसलाई अवैध भन्ने नैतिकता माओवादी सामु हुने छैन । शेर बहादुर
, गगन थापा र दीपका कार्की माथि बर्सिने ढुङ्गाले भोलि प्रचण्ड वा
बाबुरामको टाउकोमा घाउ नबनाउला भन्न पनि सकिन्न , पृथ्बी गोलो छ समय चक्र
झैँ घुमिरहन्छ भन्छन् ।
चर्को श्वरमा चोर आयो भन्दै चिच्चाएर ,
गाउँलेको ध्यान अर्को पात्रतिर मोडेर आँफै धन र सामान कुम्ल्याउन
खोज्नेलाई एकैछिन पछि पत्ता लगाउन सकिन्छ । माओवादीको नागरिक सर्वोच्चताको
आलाप म परिष्कार वा परिशोधन पनि ऊ स्वयंबाट शुरू हुन जरूरी छ ।
राष्ट्रपतिका कारण भन्दा माओवादीले नै छापामार र मिलिसियाको बलमा तमाशा
गरूञ्जेल , देशमा नागरिक सर्वोच्चता कैद भैरहेको हुनेछ र माओवादी नै
नागरिक सर्वोच्चताको प्रमुख बाधक बनिरहने निश्चित छ। उसको राजनैतिक
उद्देश्य एकदलीय कम्युनिष्ट निरंकूशतातर्फ लक्षित रहेर , छापामार बलको
दादागिरीमा रमाउञ्जेल अरूलाई ऊ माथि विश्वास गर्न गाह्रो पर्ने निश्चित छ
। भलै उसको रजाईँ उसैलाई जनवाद लाग्ला तर अरूलाई यो नै जनउत्नपीडन हो । यो
अविश्वासको वातावरणमा, के कुराले शंका र र अविश्वास निवारण गराउन कारगर
भूमिका खेल्न सक्छ त्यो सबैभन्दा बढी माओवादीलाई थाहा छ र हुन जरूरी छ ।
अत: नागरिक सर्वोच्चताको कोकोहोलो जति सुकै मच्चाएर मुलुकलाई दनदनी बाले
पनि , नेपाली राजनीतिमा नागरिक सर्वोच्चताको बल माओवादी खेलाडी कै
खुट्टामा छ । माओवादीले चाहे भने तिनकै कारण बन्धक बनेको 'सिभिल
सुप्रिमेसी' को मुद्दा समाधान हुन टाढा वा अप्ठ्यारो छैन । तर तिनले सच्चा
नागरिक सर्वोच्चता चाहलान् त ?
