[Show all top banners]

shirish
Replies to this thread:

More by shirish
What people are reading
Subscribers
:: Subscribe
Back to: Kurakani General Refresh page to view new replies
 मन्त्री हुनु किन जरुरी छ ?
[VIEWED 9727 TIMES]
SAVE! for ease of future access.
Posted on 07-07-09 9:02 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

मन्त्री हुनुको फायीदा धेरै छन - उदाहरणको लागि


माफ गर्नु होला फेरी कपी र पेस्ट भयो


 


image



नयाँ पत्रिका


काठमाडौं, २१ असार


अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एक महिनामा ढुकुटीको ६२ करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् । पाण्डेले मन्त्रीका रूपमा ११ जेठमा शपथ लिएका हुन्, तर ११ असारअघि नै उनले मनोमानी यति धेरै रकम बाँडिसकेका छन् । यसरी सिफारिस कार्यान्वयन गराउने सबैजसो नेता एमालेका हुन्, कोही सभासद् कोही गैरसभासद् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेता, सभासद् र गैरसभासद्हरूले प्रक्रियाविना ठाडै सिफारिस गरेको भरमा मात्रै २५ करोड ४४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाँडिएको छ । यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम एमाले नेता र सभासद्हरूको सिफारिसमा मात्रै बाँडिएको छ ।


त्यस्तै, मन्त्री आफैंले प्राथमिकता तोकी जिल्ला विकास समितिमार्फत खर्च हुने गरी ३६ करोड ३९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बाँडिसकेका छन् । मन्त्रीले मनोमानी पैसा बाँड्दा केही जिल्लाले करोडौं पाएका छन्, धेरै जिल्लाले एक पैसा पनि पाएका छैनन् ।


सिफारिस गरेर कार्यान्वयन गराउने एमालेहरूमा पनि अध्यक्ष झलनाथ खनाल र उनका सहयोगीहरूको नाम धेरै छ । अर्थ मन्त्रालयले खनाल एक्लैले सिफारिस गरेका २६ आयोजनाका नाममा एक करोड २३ लाख दिएको छ । खनालले सिफारिस गरेका सबै आयोजना उनको गृहजिल्ला इलामका रहेका छन् ।


प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सिफारिस गरेका आयोजनाहरूलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले एक करोड दस लाख दिएको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले गृहजिल्ला रौतहटका २६ वटा आयोजना सिफारिस गरेका छन् ।


अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री नेपालले सिफारिस गरेका आयोजनाका लागि जेठ १५, २२, २४, २९ तथा असार १ र २ गतेको मितिमा जिल्ला विकास समिति रौतहटलाई रकम निकासा गरेको छ । अर्थमन्त्री पाण्डे स्वयं, उनका दाइ तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले सिफारिस गरेका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले धादिङका ३२ योजनाका लागि एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।


एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अष्टलक्ष्मी शाक्य र योगेश भट्टराईले संयुक्त रूपमा सिफारिस गरेका आयोजनाहरू पनि अर्थ मन्त्रालयको विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । उनीहरूले सिफारिस गरेका ५५ आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड ८७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।


 प्रधानमन्त्री नेपालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले सिफारिस गरेका विभिन्न १२ वटा आयोजनालाई पनि अर्थ मन्त्रालयले रकम दिएको छ । ललितपुरको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नेगरी नेता पन्तले सिफारिस गरेका आयोजनाहरूका लागि अर्थले ४७ लाख दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार पन्तले सिफारिस गरेका कार्यक्रमलाई जेठ २१, २४ र २६ गते गरी तीनपटक ललितपुर जिविसमा रकम निकासा गरिएको छ ।


एमाले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहराले पनि आफ्नो गृहजिल्लाका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट २० लाख रुपैयाँ पाएका छन् । बोहराले आफ्नो गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा सडक निर्माण र विद्यालयको भवन निर्माणका लागि तीनवटा आयोजना सिफारिस गरेका थिए । दुईवटा आयोजनाको १५ लाख रुपैयाँ भने जिविसको सट्टा सोझै आयोजनालाई दिइएको छ ।


गृहमन्त्री भीम रावल र उनकै गृहजिल्ला अछामका सभासद् शेरबहादुर कुँवरले संयुक्त रूपमा सिफारिस गरेका आठवटा आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले २० लाख ५० हजार दिएको छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले गृहजिल्ला काभ्रेमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका आयोजनाहरूका लागि पनि अर्थले ३६ लाख दिएको छ ।


एमाले सचिव विष्णु पौडेलले सिफारिस गरेका तीनवटा आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले २५ लाख दिएको छ । ती योजना नेता पौडेलको गृहजिल्ला रूपन्देहीमा लागू हुने अर्थको विवरणमा उल्लेख छ । एमाले सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले गृहजिल्ला कास्कीका लागि सिफारिस गरेका पाँचवटा आयोजनाका लागि अर्थले ३५ लाख दिएको छ । त्यस्तै, एमालेे संविधानसभा दलकी सचेतक थममाया थापाले म्याग्दीमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका आयोजनाहरूलाई २० लाख निकासा दिएको छ ।


एमाले स्थायी कमिटी सदस्य भरतमोहन अधिकारीले पनि आफ्नो गृहजिल्ला मोरङका लागि सिफारिस गरेका तीनवटा आयोजनाका लागि ११ लाख पाएका छन् । नेता अधिकारी र रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले संयुक्त रूपमा सिफारिस गरेका अन्य आयोजनाका लागि पनि थप ३० लाख निकासा गरिएको अर्थको विवरणमा उल्लेख छ ।


एमाले केन्द्रीय सदस्य सुरेश कार्की र अर्का नेता दीपक कार्कीले गृहजिल्ल्ाा झापामा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका १७ आयोजनाका लागि ७० लाख दिइएको छ । एमाले नेेता गोरखबहादुर बोगटीले सिफारिस गरेका आयोजनाका लागि हुम्लालाई ६३ लाख दिइएको छ ।


एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गृहजिल्ला लमजुङका लागि सिफारिस गरेका आठवटा आयोजनालाई पनि अर्थ मन्त्रालयले २९ लाख रुपैयाँ दिएको छ । सुर्खेतका एमालेका सभासद्हरू यमलाल कँडेल र कमला शर्माले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेका आयोजनालाई पनि अर्थले २२ लाख दिएको छ ।


 
Posted on 07-07-09 9:48 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

सबै जिल्लाका ए.मा.ले का नेताहरूले पाएछन, चितवनको ए.मा.ले का नेता छुटेछन, हैन चितवनमा ए.मा.ले सकिदै गएका हून र ?
 
Posted on 07-07-09 9:54 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

राजनीतिमा भाग बन्डा भएन भने त अचम्मै हुन्छ नि शिरिश दाई ! फरक एत्ती थियो कि काङ्रेसी हरुले १२-१5 बर्ष सम्म सुरुमा भाग बन्डा लगाये त्यस्पछी ८ महिना माओवादिहरुले अब एमालेको पालो !  त्यसै देश हरि कंगाल भा' हो र? कि कसो हिमाल दाई?


चितवनमा एमाले सकिएका त होइनन होला तर चितवनका नेताहरुको पल्ला अली कमजोर परेको हो कि त? 


 
Posted on 07-07-09 10:57 AM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

yetro Paisa khuru khuru niklido rahecha.


Nepal Desh garibai ta hoina rahecha, hagi?


 
Posted on 07-07-09 12:14 PM     Reply [Subscribe]
Login in to Rate this Post:     0       ?    
 

Nepal is poor but Nepalis are very rich.
 


Please Log in! to be able to reply! If you don't have a login, please register here.

YOU CAN ALSO



IN ORDER TO POST!




Within last 365 days
Recommended Popular Threads Controvertial Threads
ए १ पनि पुगेनछ ?
TPS to F1 Status.
NRN card pros and cons?
TPS To F-1 COS
TPS Sakiyo Tara Case is in Court.
Got my F1 reinstatement approved within 3 months(was out of F1 for almost 2 years)
Has anyone here successfully reinstated to F-1 status after a year-long gap following a drop from F-1?
Democrat wants to run election like in India. Chaos and Confusing to voters.
Need Help of IT consultancies
Nepal TPS decision
Supreme Court allows Trump to end TPS for Venezuelans
Any input on remote jobs(IT related or Sales or Marketing)?
नोबेल शान्ति पुरस्कार र अशान्त राष्ट्रपतिको बालहठ
2020 : Why No Trump !
Nepal Likely to Get 60-Day TPS Notice
Nepal TPS has been Extended !!!
नेपाली वालमार्ट चोर
200 denaturalization cases per month to the Department of Justice for the 2026 fiscal year.
ANA and AJAY KUMAR DEV. RAPISTS CONVENTION
#MAGA#FAFO is delicious
NOTE: The opinions here represent the opinions of the individual posters, and not of Sajha.com. It is not possible for sajha.com to monitor all the postings, since sajha.com merely seeks to provide a cyber location for discussing ideas and concerns related to Nepal and the Nepalis. Please send an email to admin@sajha.com using a valid email address if you want any posting to be considered for deletion. Your request will be handled on a one to one basis. Sajha.com is a service please don't abuse it. - Thanks.

Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters