ठप्प आपूर्ति
(From Samaya weekly: http://www.bhrikuti.com/Content/Module/?module=smpd)
मुलुक विगत केही दिनयता झन्डै अस्तित्वहीन वा अदृश्य छ । आवश्यक सेवाहरू ठप्प भएका छन् । मुलुकमा इन्धनको अभावले आर्थिक र औद्योगिक उत्पादन गतिविधिका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी आम नागरिकका अधिकारहरू झन्डै पूर्णरूपले निलिम्बित भएका छन् । निजी तथा आवासीय स्कुलहरूको संस्था प्याब्सनले विद्यार्थी तथा स्कुल कर्मचारीहरूलाई ओसार्ने वैकल्पिक व्यवस्था हुन नसकेकाले अनिश्चितकालका लागि स्कुलहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अझ सरकारका लागि लज्जाजनकस्थिति त अस्पतालहरूमा देख्न सकिन्छ ।
आवश्यक 'लाइफ सपोर्ट सिस्टम' आफ्नै घर वा अफिस वा जहाँ गयो त्यहीँ चौबीसै घण्टा आफूलाई उपलब्ध हुने हुनाले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आम जनताको पीडाको अनुभूति गरेका छैनन् । तर, अक्सिजनको अभाव मात्र हैन, हप्तामा झन्डै ४६ घण्टा विद्युत् आपूर्ति काटिएको अवस्थामा वैकल्पिक इन्धन प्राप्त नहुँदा आकस्मिक सेवाहरू समेत बन्द गर्न अस्पतालहरू बाध्य भएका छन् । नागरिकहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ र सरकार यो लज्जापूर्ण स्थितिबारे सत्ताभोगमा लिप्त कोइरालादेखि प्रचण्ड वा माधव नेपालसम्ममा कुनै संवेदनशीलता देखिएको छैन । खाली सडकमा साइरन बजाउँदै झन्डावाला गाडीमा सवार हुन रमाउने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो परिस्थितिमा समेत संसद्को आपत्कालीन अधिवेशन बोलाउने कुनै पहल गरेका छैनन् । 'लोकतन्त्र'को रटानका साथ जनविरोधी बन्दै गएका यी नेताहरू आफ्नो यो असफलताको दोष अझै पनि अन्यत्रै थोपर्ने दाउमा छन् ।
जनतालाई मारेर वा उनीहरूका न्यूनतम हक मारेर सत्तामा बस्न रुचाउने नेताहरूको अस्तित्व क्षणिक र अन्त्य अपमानजनक हुन्छ नै । अहिलेको अभावले कयौं उद्योगहरू बन्द भएका छन् भने अनेकौंले आफ्नो उत्पादन अवधि छोट्याएका छन् र त्यसमा कार्यरत मजदुरहरू र उनीहरूमाथि आश्रति परिवारहरूको हातमुख नजोडिने स्थिति निर्माण हुँदै छ ।
उता 'भावी राष्ट्रपति' उक्त पदमा २० वर्षबसी मुुलुकलाई त्यस अवधिमा विश्वकै धनी र सम्पन्न राष्ट्र बनाउने सपना ती जनतालाई बाँडिरहेका छन्, जसका लागि आउँदा २० दिन कसरी बाँच्ने - भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ ।
आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने, कानुनी व्यवस्थाको स्थिति सुधार्दै जनताको जीउ, धन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने सरकारले सत्तामा बस्ने अधिकार राख्दैन । खालि राज्यशक्तिको आडमा कुर्सी टाँसिने यो प्रवृत्तिले जनता वा उनीहरूको रवैयलाई जिस्काइरहेको प्रतीत हुन थालेको छ, अब । साथै न्यूनतम सेवा प्रदान गर्न नसक्ने सरकारले उसको नेतृत्वमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनेछ भन्नु पनि मृगमरीचिका मात्र हुनेछ ।

के प्रजातन्त्रकै लागि धाएका हुन् त नेताहरू दूतावास ?

जनआन्दोलनले निर्णायक स्वरूप लिनुअगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनको बालुवाटार निवासमा यस पत्रकारलाई कसरी मित्रराष्ट्रहरूले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप मात्र हैन 'हाम्रो हैसियत'लाई अवमूल्यन गरेका छन्, त्यसबारे केही उदाहरणहरूसहित व्याख्या गरेका थिए । अमेरिकीहरूसँग उनको एउटा तितो अनुभव थियो । अमेरिकाका तत्कालीन सहायकविदेशमन्त्री क्रिस्टिना रोका नेपाल आउँदा भेटघाटका लागि कोइरालालाई अमेरिकी दूतावासमा बोलाइयो । कोइरालाका लागि यो स्वीकार्य नभए पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अमेरिकाको र्समर्थन र सहयोग आवश्यक भएकाले एकछिनलाई 'प्रोटोकल' बिर्सेउनी रोकालाई भेट्न गए । 'तर मैले भने त्यहाँ उपस्थित राजदूतलाई- मलाई सायद अब केही दिन विभिन्न दूतावास चारिरहनुपर्नेछ भनेँ, कोइरालाले आफ्नो खिन्नता यसरी व्यक्त गरेका थिए । अनि अगाडि उनले यो पत्रकारलाई भने, 'दूतावास धाउँदाको आत्मग्लानि अर्कै हुन्छ ।'
अहिलेको चर्चित वा विवादित प्रसंग- भारतीय दूतावासमा हालै भएको मधेसी र कांग्रेसी नेताहरूबीचको बैठक- त्यही शृंखलामा एउटा घटना थियो । तर कोइरालाले चाहेर नै त्यो बैठक त्यहाँ भएको दाबी बैठकमा सहभागी जयप्रकाश गुप्ता समेतले गरेका छन् । अझ कांग्रेसका तर्फाट सहभागी तीनजना नेताहरू- आमोदप्रसाद उपाध्याय, महेश आचार्य तथा शेखर कोइराला- राजनीतिक रूपमा उनका विश्वासपात्र मात्र नभएर उनका निकट नातेदारहरू पनि हुन् । र, असल मनसायकै भए पनि भारतीय दूतावासको त्यो बैठकले सामान्य कांग्रेसजनहरूमा समेत त्यही खल्लोपन महसुस गराएको छ, जुन अमेरिकी दूतावास जाँदा त्यसबेला कोइरालाले गरेका थिए ।
तर यो सवाललाई शान्ति प्रक्रिया अथवा प्रजातन्त्र स्थापनाको क्रममा कुनै दूतावासमा बैठक हुनु र नहुनुसँग मात्र जोडेर हेर्नु हुँदैन । मौलिकरूपमै बिचलन आएको नेपालको वर्तमान राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रियजगत् वा त्यसको प्रभावशाली प्रतिनिधिको भूमिकालाई अन्यत्र सरह हस्तक्षेपरहित र मर्यादित कसरी बनाउने हो, त्यो ठूलो चुनौती बन्नेछ आगामी दिनमा । नेपाली राजनीतिज्ञहरू, खासगरी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र त्यसमा प्रमुखरूपमा सहभागी माओवादी र एमालेले पनि आफू राष्ट्रिय सत्ताको संचालन गर्न र आन्तरिक समस्याहरूको समाधान स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ तरिकाले गर्न असफल रहेको सन्देश दिएका छन् ।
माओवादीकै उदाहरण लिँदा सशस्त्र आन्दोलनमा जानुपूव उसले जारी गरेको ४० बुँदे मागको पहिलो माग नै भारतसँग १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र अरू मुलुकहरूसँग भएका सन्धिहरू 'असमान' भएकाले रद्द गर्ने थियो । व्यवहारिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले यो पूरा गर्नु अवश्य पनि सहज छैन तत्काल । तर माग पछाडिको 'आशय'ले मुलुकमा निकै ठूलो जमातको अनुमोदन भेटेको छ । त्यसको स्पष्ट आशय थियो नेपाल कुनै पनि अवस्थामा सन्धि वा अन्य कुनै संयन्त्रबाट यति कमजोर हुनुहुँदैन कि उसको आन्तरिक हैसियत नै कमजोर होस् । तर यहाँनिर बुझनु के आवश्यक छ भने नेपाली नेताहरूको हैसियत कमजोर हुनुपछाडि यी सन्धिहरू नभएर उनीहरूको व्यवहार र क्षणिक निजी स्वार्थका लागि 'हदैसम्मको लचकता' देखाउने प्रवृत्तिको प्रचुरता हो । अथवा आमोद उपाध्यायको लैनचौर यात्रा कुन अर्थमा कोइरालाको अमेरिकी दूतावास यात्रा वा प्रचण्डको '६ पल्ट' भारतीय दूतावासभन्दा फरक मान्ने -
भारत, बेलायत वा अमेरिकी सरकारले र त्यहाँका जनताले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको र्समर्थनलाई त्यही उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको भए दूतावासका यी भ्रमणलाई अस्वभाविक रूपमा हेरिने थिएन । सरकार चुनाव गराउन असफल हुनु, अथवा जनताको अनुमोदनविना सत्ताको निरन्तरता खोज्नु र जनतालाई महत्त्वपूर्ण निर्णालिने प्रक्रियाबाट वञ्चित गरी सात दल र तिनको हातको एउटा औजारका रूपमा संसद् प्रयोग हुँदा वर्तमान नेपाली नेतृत्वलाई विदेशको आशीवाद बढी आवश्यक लाग्नु अस्वभाविक हैन । माओवादीहरूको 'क्रान्तिकारी' भाषा नेपाली राजनीति र सामान्य जनताले पनि बुझन थालेका छन् अब । मधेसी पक्षलाई अब 'भारत र दरबारपरस्त' भएको तथा चुनाव भाँड्न उद्यत शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् राजनीतिक रूपमा चुनावका पक्षधर बनेका माओवादीहरूले अब । तर कांग्रेस र माओवादीलाई मधेसी नेताहरूभन्दा भिन्न श्रेणीमा राखिनुपर्ने कुनै औचित्य छैन विदेशी प्रभुत्व वा हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्ने सर्न्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने ।
तर, दुभाग्य यति गम्भीर प्रकृतिका बिचलनहरू संसद्मा उठेका छैनन्, उठ्तैन पनि । किनकि यो रबर छाप संसद् हो । त्यसले कार्यकारिणीलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउन सक्तैन । किनकि उसले प्रक्रिया र चरित्रबाट जनताको प्रतिनिधि भएको सावित गर्न असफल भएको छ । निर्वाचित संसद् वा विधायिकाको अभावमा कुनै पनि सरकार तानाशाह वा अधिनायकवादी बन्न सक्छ । त्यो अधिनायकवादमा राष्ट्रियताशून्य र सत्ता-प्रधानता एकमात्र उद्देश्य रहेमा त्यसले कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्छ । अथवा अब त्यस सरकारका नाइकेलाई क्रिस्टिना रोकालाई भेट्न जाँदाको ग्लानिले दुःख पुग्नेछैन ।
त्यसैले चुनौती अब जनतासमक्ष आएको छ । सरकारका असफलता र जनविरोधी गतिविधिका साथै 'गोप्य डिल'कै आधारमा उसलाई सत्तामा बस्न दिने वा विकल्पको खोजी गर्ने - किनकि निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावबाट सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि सरकारले समाप्त पारेको छ ।

this time yuvraj got the point, nice article!

........ त्यसैले चुनौती अब जनतासमक्ष आएको छ । सरकारका असफलता र जनविरोधी गतिविधिका साथै 'गोप्य डिल'कै आधारमा उसलाई सत्तामा बस्न दिने वा विकल्पको खोजी गर्ने - किनकि निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनावबाट सत्ता परिवर्तन हुने सम्भावनालाई पनि सरकारले समाप्त पारेको छ ।